Land Registry Rule 2025 भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी २०२५ हे वर्ष एक ऐतिहासिक क्रांती घेऊन आले आहे. केंद्र सरकारने मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या जुन्या आणि क्लिष्ट प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करत नवीन डिजिटल नियमावली लागू केली आहे. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश मालमत्ता व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढवणे आणि सर्वसामान्यांची फसवणूक थांबवणे हा आहे. आता जमिनीचे व्यवहार केवळ वेगवानच होणार नाहीत, तर ते पूर्णपणे सुरक्षित आणि विश्वासार्ह देखील बनणार आहेत.
जमिनीच्या व्यवहारातील ‘डिजिटल क्रांती’
दशकांपासून चालत आलेली कागदपत्र आणि दलालांचा विळखा आता कायमचा संपणार आहे. पूर्वी एकाच जमिनीची अनेक जणांना विक्री करणे किंवा बनावट कागदपत्रे तयार करणे असे प्रकार सर्रास घडायचे. हे टाळण्यासाठी सरकारने आता संपूर्ण यंत्रणा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणली आहे. यामुळे प्रत्येक व्यवहारावर सरकारची करडी नजर असेल आणि खरेदीदाराला मालमत्तेची सत्यता घरबसल्या तपासता येईल.
मालमत्ता नोंदणीची ही नवीन पद्धत पूर्णपणे पेपरलेस आणि पर्यावरणापूरक आहे. आता खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांनाही त्यांचे सर्व अधिकृत पुरावे सरकारी पोर्टलवर अपलोड करावे लागतील. यामुळे कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरलेली नाही. ही प्रक्रिया केवळ वेळेची बचत करत नाही, तर मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराला देखील आळा बसणार आहे, जो या सुधारणेचा सर्वात मोठा विजय मानला जातो.
यह भी पढ़े:
बाबा वेंगांची मोठी भविष्यवाणी! २०२६ मध्ये ‘या’ ५ राशींचे नशीब पालटणार; मिळणार अफाट धनसंपत्ती!
आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता येईल
नव्या नियमांनुसार, आता मालमत्तेच्या व्यवहारात रोख रकमेचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. नोंदणी शुल्क (Registration Fee) आणि मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) यांसारखे सर्व खर्च केवळ डिजिटल माध्यमांतूनच भरावे लागतील. यासाठी UPI, नेट बँकिंग आणि डेबिट-क्रेडिट कार्ड असे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे काळ्या पैशाच्या व्यवहारांवर अंकुश बसेल आणि अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता येईल.
मध्यस्थांची किंवा दलालांची भूमिका आता या प्रक्रियेतून जवळपास संपुष्टात आली आहे. पूर्वी लोक कामासाठी दलालांना मोठी रक्कम द्यायचे, परंतु आता थेट सरकारी पोर्टलमुळे नागरिक स्वतःच आपली कामे करू शकतील. यामुळे सर्वसामान्यांच्या कष्टाच्या पैशांची मोठी बचत होणार आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे व्यवहाराची प्रत्येक पावती ऑनलाइन उपलब्ध असेल, ज्यामुळे भविष्यातील वादांची शक्यता कमी होईल.
ओळख पटवण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक’ अनिवार्य
फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने आधार आणि पॅन कार्डचे डिजिटल पडताळणी अनिवार्य केली आहे. आता केवळ कागदपत्रे देऊन चालणार नाही, तर आधार कार्डद्वारे बायोमेट्रिक सत्यापन करावे लागेल. यामुळे दुसऱ्याच्या नावाने मालमत्ता लाटण्याचे प्रकार आता अशक्य होतील. पॅन कार्डमुळे खरेदीदाराच्या आर्थिक क्षमतेची माहिती आयकर विभागाला आपोआप मिळेल, ज्यामुळे करचोरीला आळा बसेल.
नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली ५ प्रमुख कागदपत्रे:
- पॅन कार्ड: आर्थिक पारदर्शकता आणि आयकर ट्रॅकिंगसाठी अनिवार्य.
- आधार कार्ड: बायोमेट्रिक ओळख आणि पत्त्याच्या पुराव्यासाठी आवश्यक.
- मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे: खसरा, खतावणी आणि अधिकृत नकाशा.
- ताजी छायाचित्रे: खरेदीदार आणि विक्रेता यांचे पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
- थकीत देयके प्रमाणपत्र: सर्व टॅक्स भरल्याची अधिकृत पावती.
थकीत देयकांबाबत कडक नियम
मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी आता त्यावरील सर्व थकबाकी तपासणे बंधनकारक आहे. जर नगरपालिकेचा मालमत्ता कर, पाणी बिल किंवा वीज बिल यांपैकी एक रुपयाही थकीत असेल, तर रजिस्ट्रीची प्रक्रिया पुढे सरकणार नाही. हा नियम विशेषतः खरेदीदारांच्या हितासाठी बनवला आहे. यामुळे नवीन मालकावर जुन्या थकीत बिलांचा बोजा पडणार नाही आणि त्याला ‘क्लीन’ मालमत्ता मिळेल.
आता मालमत्ता विक्री करण्यापूर्वी विक्रेत्याला सर्व जुनी देयके पूर्ण करावीच लागतील. यापूर्वी अनेकदा मालमत्ता विकल्यानंतर खरेदीदाराला कळायचे की त्यावर मोठा कर थकीत आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण व्हायचे. आता सरकारी पोर्टलवर थकीत रकमेची माहिती आपोआप अपडेट होईल, त्यामुळे व्यवहार करण्यापूर्वीच सर्व काही स्पष्ट असेल. यामुळे रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमालीचा वाढणार आहे.
ऑनलाइन रजिस्ट्रीची सोपी प्रक्रिया
जर तुम्ही २०२५ मध्ये मालमत्ता खरेदी करणार असाल, तर तुम्हाला राज्याच्या अधिकृत भू-अभिलेख पोर्टलवर जावे लागेल. तिथे ‘ई-रजिस्ट्री’ हा पर्याय निवडून तुम्हाला तुमची आणि मालमत्तेची संपूर्ण माहिती भरावी लागेल. सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला ऑनलाइन फी भरावी लागेल. त्यानंतर एक ठराविक तारीख मिळेल, ज्या दिवशी तुम्हाला उप-निबंधक कार्यालयात जाऊन केवळ अंतिम स्वाक्षरी आणि पडताळणी पूर्ण करावी लागेल.
निष्कर्ष:
या डिजिटल बदलामुळे भविष्यात मालमत्तेचे रेकॉर्ड सांभाळणे अत्यंत सोपे होणार आहे. तुमचे सर्व व्यवहार क्लाउडवर सुरक्षित राहतील, जे तुम्ही कधीही पाहू शकता. ही नवीन व्यवस्था सुरुवातीला थोडी तांत्रिक वाटू शकते, पण ती दीर्घकाळासाठी सुरक्षित आहे. डिजिटल इंडियाच्या दिशेने पडलेले हे पाऊल मालमत्ता बाजाराला अधिक शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित बनवणारे ठरेल यात शंका नाही.
