Public Holiday महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मतदानासाठी राज्यातील संबंधित क्षेत्रांतील सर्व खाजगी कंपन्या, उद्योग आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सवैतनिक रजा जाहीर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता कामामुळे मतदानापासून वंचित राहणाऱ्या नोकरदार वर्गाला आपला लोकशाही हक्क बजावणे सोपे होणार आहे.
शाळा आणि महाविद्यालयांनाही राहणार सुट्टी
निवडणुकीच्या या काळात शैक्षणिक संस्थांवरही याचा मोठा परिणाम होणार आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी बहुतांश शाळा आणि महाविद्यालयांच्या इमारतींचा वापर मतदान केंद्र म्हणून केला जाणार आहे. तसेच, शिक्षण विभागातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती निवडणूक प्रक्रियेसाठी करण्यात आली आहे. मनुष्यबळाची कमतरता आणि मतदान केंद्रांची व्यवस्था यामुळे ७ फेब्रुवारीला संबंधित भागातील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून, या संदर्भातील अधिकृत सूचना स्थानिक प्रशासनाकडून निर्गमित केल्या जात आहेत.
मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी सरकारचे मोठे पाऊल
राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून, ७ फेब्रुवारीला मतदान तर ९ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, १८ वर्षांवरील प्रत्येक नोंदणीकृत मतदाराने आपले कर्तव्य पार पाडावे. यापूर्वी अनेकदा कायदेशीर तरतूद असूनही काही खाजगी संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी नाकारल्याचे समोर आले होते. हे टाळण्यासाठी सरकारने यंदा नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून, मतदानासाठी दिलेली ही सुट्टी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कापली जाणार नाही.
यह भी पढ़े:
बाबा वेंगांची मोठी भविष्यवाणी! २०२६ मध्ये ‘या’ ५ राशींचे नशीब पालटणार; मिळणार अफाट धनसंपत्ती!
कर्मचाऱ्यांना मिळणार सुट्टीचा लाभ
हा आदेश केवळ सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नसून, खाजगी क्षेत्रातील सर्व घटकांना तो बंधनकारक करण्यात आला आहे. यामध्ये खालील क्षेत्रांचा समावेश होतो:
- आयटी (IT) पार्क्स आणि सॉफ्टवेअर कंपन्या.
- सर्व खाजगी कारखाने आणि औद्योगिक वसाहती.
- शॉपिंग मॉल्स, रिटेल आउटलेट्स आणि मोठे शोरूम्स.
- हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि चित्रपटगृहे.
- व्यापारी आस्थापने आणि छोटे-मोठे बिझनेस युनिट्स.
नियमाचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाई
राज्य सरकारने या आदेशात एक विशेष तरतूद केली आहे, जी अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरेल. जर एखादा कर्मचारी अशा ठिकाणी काम करत असेल जिथे निवडणूक नाही, परंतु त्याचे नाव ज्या मतदारसंघात निवडणूक होत आहे तिथल्या मतदार यादीत असेल, तर त्यालाही मतदानासाठी सवैतनिक रजा मिळण्याचा अधिकार असेल. म्हणजेच, कामाचे ठिकाण आणि मतदानाचे ठिकाण वेगळे असले तरीही, मतदाराला आपल्या हक्कापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. नियोक्ता किंवा मालकाने या नियमाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे संकेतही प्रशासनाने दिले आहेत.
